“ਤਕਸੀਮ ਯੋਜਨਾ”: ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਮਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ ਪਟਵਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ "ਤਕਸੀਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ (https://jamabandi.punjab.gov.in/RequestForPartition.aspx) ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤਕਸੀਮ ਯੋਜਨਾ" ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ' ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। 

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸਾਖੀ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਲਿੰਕ (https://jamabandi.punjab.gov.in/RequestForPartition.aspx) ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।